रिलायंस जियो को अपने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापनों में बगैर इजाजत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाने के लिए मात्र 500 रुपये का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है. ऐसा इसलिए नहीं है कि सरकार ने कोई छूट दे दी है, बल्कि रिलायंस जियो ने जिस कानून का उल्लंघन किया है उसके तहत अधिकतम जुर्माने की सीमा यही है.
चिह्न और नाम (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम-1950 सरकार से जुड़े नामों और चिह्नों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रोक लगाता है. इसके तहत केंद्र सरकार या उसकी ओर से अधिकृत प्राधिकारी की इजाजत के बगैर किसी भी चिह्न, नाम या पेटेंट के शीर्षक इत्यादि के व्यवसायिक इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक है. इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को केवल जुर्माने की सजा मिल सकती है जो ज्यादा से ज्यादा 500 रुपये हो सकता है. इस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय के पास है.
शुक्रवार को राज्यसभा में सपा सांसद नीरज शेखर के सवाल पर सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया था कि रिलायंस जियो ने अपने प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जारी विज्ञापनों में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर इस्तेमाल करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से इजाजत नहीं ली थी. हालांकि, उन्होंने यह स्वीकार किया कि सरकार को प्रधानमंत्री की फोटो इस्तेमाल किए जाने की जानकारी थी. लेकिन, राठौड़ ने इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि सरकार ने इस उल्लंघन के लिए अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है.
रिलायंस जियो द्वारा अपने विज्ञापनों में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर इस्तेमाल करने पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी. बीते महीने नोटबंदी के बाद मोबाइल वॉलेट व कैशलेस भुगतान की सेवा देने वाली कंपनी पेटीएम द्वारा प्रधानमंत्री की तस्वीर इस्तेमाल करने के बाद इस मामले ने दोबारा तूल पकड़ लिया था. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम की तस्वीर का निजी कंपनियों के विज्ञापन में इस्तेमाल को आपत्तिजनक और शर्मनाक बताया था. उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि ‘क्या जनता यह चाहती है कि प्रधानमंत्री निजी कंपनियों का विज्ञापन करें? अगर कल को ये कंपनियां कुछ गलत करेंगी तो उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा?’
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